As of my knowledge cutoff of September 2021, Rajasthan had
introduced a "Right to Health Bill" aimed at providing universal
health coverage to the people of the state. The bill, which was introduced in
the Rajasthan Legislative Assembly in March 2021, proposed to make it mandatory
for the government to provide free healthcare services to every citizen of the
state.
The bill was based on the principles of the World Health
Organization (WHO) and sought to provide access to quality healthcare services
to all, including the marginalized and vulnerable sections of the society. It
also aimed to establish a robust public health infrastructure in the state and
improve the quality of healthcare services being provided.
The bill proposed the creation of a State Health Agency,
which would be responsible for the implementation of the provisions of the
bill. It also proposed the establishment of a State Health Advisory Council,
which would provide guidance and advice to the government on matters related to
health.
The Right to Health Bill was a significant step towards
ensuring universal health coverage in Rajasthan. However, I do not have any
information on whether the bill has been passed and implemented as of my
knowledge cutoff.
सितंबर 2021 के मेरे ज्ञान कटऑफ के अनुसार, राजस्थान ने राज्य के लोगों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से "स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक" पेश किया था। मार्च 2021 में राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए बिल में सरकार के लिए राज्य के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव था।
यह बिल विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सिद्धांतों पर आधारित था और समाज के हाशिए पर और कमजोर वर्गों सहित सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने की मांग करता था। इसका उद्देश्य राज्य में एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा स्थापित करना और प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना भी है।
विधेयक में एक राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के निर्माण का प्रस्ताव था, जो विधेयक के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी। इसने एक राज्य स्वास्थ्य सलाहकार परिषद की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा, जो स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर सरकार को मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करेगी।
स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हालाँकि, मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि बिल पारित किया गया है और मेरी जानकारी कटऑफ़ के अनुसार लागू किया गया है।
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